लोकसेवा आयोग ३४२ पदे भरणार

लोकसेवा आयोग ३४२ पदे भरणार

महाराष्ट्र टाइम्स | Updated: 12 Dec 2018, 02:14:00 PM

‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा’ने दोन वर्षानंतर राज्य सेवा पूर्व परीक्षेची ३४२ जागांसाठीची जाहिरात प्रसिद्ध केली. मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणानंतर पहिल्यांदाच आयोगाची जाहिरात आली असून त्यात समाजासाठीच्या राखीव जागांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

lokseva-aayog

    

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा’ने दोन वर्षानंतर राज्य सेवा पूर्व परीक्षेची ३४२ जागांसाठीची जाहिरात प्रसिद्ध केली. मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणानंतर पहिल्यांदाच आयोगाची जाहिरात आली असून त्यात समाजासाठीच्या राखीव जागांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. एकूण जागेचा विचार करता, आठ टक्के जागा येत असल्याचा काही जणांचा समज आहे. तर, आयोगाने आरक्षण एकूण जागेनुसार नसते असे स्पष्ट केले. आरक्षणाचा मुद्दा कोर्टात गेल्याने त्याचा परिणाम परीक्षेवर होऊ देऊ नका, असेही तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वाटते.

एमपीएससीने विविध विभागांतर्गत राजपत्रिकत अधिकाऱ्या रिक्त जागांपैकी ३४२ जागा भरण्याबाबत उमेदवारांकडून अर्ज मागविले आहेत. आयोग राज्य सेवा पूर्व परीक्षा १७ फेब्रुवारी २०१९ला घेणार आहे. यामध्ये उपजिल्हाधिकारी, पोलिस उप अधीक्षक, सहायक पोलिस आयुक्त, सहायक संचालक वित्त व लेखा सेवा, उद्योग उप संचालक, तहसीलदार, उपशिक्षणाधिकारी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कक्ष अधिकारी, सहायक गट विकास अधिकारी, उद्योग अधिकारी, नायब तहसीलदार अशी पदे भरली जाणार आहेत. दोन वर्षानंतर अन् मोठ्या रिक्त पदांसाठी आयोगाने प्रक्रिया सुरू केल्याने स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये उत्साह आहे. राज्यात मराठा समाजाला स्वतंत्र्य १६ टक्के आरक्षण शासनाने जाहीर केले. या आरक्षणानुसार या प्रवर्गालाही जागा दर्शविण्यात आल्या आहेत. निर्णयानंतर पहिल्यांदा जागा दर्शविण्यात आल्याने प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी त्याचे स्वागत केले. त्याचबरोबर काहींना एकूण जागेच्या तुलनेत आठ टक्के जागा असल्याचे वाटते. त्यामुळे संभ्रम आहे. तर, आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत सांगितले की, असे काही नसून बिंदू नामावली प्रमाणे आणि नियमानुसार या जागा आहेत. आरक्षण हे प्रत्येक पदाला असते, एकूण जागांशी त्याला जोडता कामा नये असे स्पष्ट केले.

शासनाने, आयोगाने काळजी घ्यावी

एमपीएससीकडे विद्यार्थ्यांचा कल मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. त्यात आयोगाकडून प्रक्रियेला विलंब होतो. त्यासह जाहिरातीत जागांचा संख्याही कमी झाली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यात आता सरकारने दिलेले आरक्षण कायम टिकावे. तसेच त्याचा परिणाम या प्रक्रियेवर होऊ नये, असे काहींना वाटते. त्यासाठी सरकार, आयोगाने योग्य ती खबरदारी घ्यावी असे तरुणांना वाटते. यापूर्वी आयोगाच्या जागांबाबत कोर्टात गेले तर प्रक्रियेला विंलब होतो. पीएसआय पदाबाबतची प्रक्रियाही प्रकरण न्यायप्रविष्ठ झाल्याने काही दिवस थांबली होती, असे तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी सांगितले. आयोग दीड-दोन वर्ष जाहिराती काढत नाही. त्यात पक्रिया लांबली तर अनेक उमेदवार वयाची मर्यादा ओलांडतात अशावेळी संधीही कमी होते, असे काहींनी सांगितले.


'एकूण जागेला लागत नाही ते आरक्षण प्रत्येकपदाला लागते. खरेतर यात शासनाची भूमिका महत्त्वाचा असतो. त्यांनी बिंदू नामावली काढली त्यानुसार त्यांनी कळविले. आम्ही प्रक्रिया फक्त प्रक्रिया राबवितो. त्यासाठी ५ तारखेला बिंदू नामावली प्रमाणे या जागा भरल्या जातात. सरकारी नियमानुसारच योग्य ते होते.'

सुनील औताडे,
उपसचिव, एमपीएससी.

'मराठा समाजाला आरक्षण मिळायलाच पाहिजे. ‘एसबीईसी’च्या जागा भरताना जर स्टे आला तर सर्व परीक्षार्थींना नाहक मानसिक, आर्थिक त्रास होईल. यामुळे सर्व समाजातील विद्यार्थ्यांची ससेहोलपट होते. महाराष्ट्र शासन व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने या संदर्भात योग्य ती काळजी घ्यावी.'

प्रा. प्रशांत साठे,
मार्गदर्शक, स्पर्धा परीक्षा
उपसचिव